EK Must Samjhota Yojana Rajasthan,एकमुश्त समझौता योजना,lump sum settlement scheme,सहकारी बैंक एकमुश्त समझौता योजना जाने पूरी खबर

EK Must Samjhota Yojana Rajasthan,एकमुश्त समझौता योजना 

एकमुश्त समझौता योजना 2022: सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दी गई है. सहकारिता विभाग जल्द एकमुश्त समझौता योजना (EK Must Samjhota Yojana Rajasthan) लागू करेगा. जिससे कृषि और अकृषि ऋण लेने वाले किसानों को फायदा मिलेगा.

जयपुर. प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर चल रही सियासत के बीच किसानों को एक और राहत देने का ऐलान किया है. जल्द ही कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए एकमुश्त समझौता योजना लाई जाएगी.

केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि और अकृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे ऋण चुकता करने में किसान को आसानी होगी.

EK Must Samjhota Yojana

EK Must Samjhota Yojana किसानों के लिए सहायक

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना (EK Must Samadhan Yojana) के माध्यम से किसानों के ऋणों पर ब्याज दर कम करने के साथ ही अवधिपार और दण्डनीय ब्याज को भी कम किया जाएगा. ऐसे अवधिपार ऋणी किसानों को भी राहत दी जाएगी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है. ऐसे किसान परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूर्णतया माफ किया जाएगा.

 

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सहकारिता और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में इस सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक समस्या का सामना कर रहे किसानों को ऋण चुकाने में परेशानी हो रही है.

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सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना

ऐसे में अपेक्स बैंक और एसएलडीबी किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना तैयार कर प्रस्तुत करें. एकमुश्त समझौता योजना बनाते समय किसानों की संख्या, उनकी ऋण राशि एवं योजना को प्रमुखता से लागू करने के लिए विशेष प्लान भी तैयार किया जाए. योजना की क्रियान्विति को इस तरह से किया जाए की पात्र किसानों को उसका लाभ आवश्यक रूप से मिल सके

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रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि विभाग की ओर से एकमुश्त समझौता योजना के लिए शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की जाएगी. योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिए अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देने के साथ ही निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी. इस दौरान बैठक में सहकारिता विभाग एवं बैंकिंग से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे.

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