शहरी रोजगार गारंटी योजना : मई-जून से शुरू होगा ‘शहरी मनरेगा अब शहर वासियों को मिलेगा रोजगार

शहरी रोजगार गारंटी योजना : मनरेगा की तर्ज पर अब राजस्थान के में  शहरों के बेरोजगारों को भी साल में 100 से 120 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना: योजना में भाग लेने के लिए ऑनलाइन करना आवेदन

मनरेगा की तर्ज पर अब राजस्थान के 213 शहरों के बेरोजगारों को भी साल में 100 से 120 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसका प्लान तैयार हो गया है और मई या जून से काम भी मिलने लगेगा। इन्हें काम मांगने पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

करीब 4 लाख लोगों को हर साल 2.25 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार देने का प्लान है। ऐसा हुआ तो राजस्थान देश में शहरी बेरोजगारों को सबसे अधिक रोजगार से जोड़ने वाला राज्य होगा

शहरी मनरेगा में कौनसे काम करने होंगे?

  • आवारा पशुओं को निगम टीमों का सहयोग कर पकड़ना।
  • अतिक्रमण, अवैध बोर्ड होर्डिंग व बैनर हटवाने के काम, गंदे किए पब्लिक टायलेट व दीवारों की पुताई व पेंटिंग।
  • निगमों पालिकाओं की कब्जे से बचाने वाली भूमि सुरक्षा के लिए गार्ड रखना, तारबंदी करवाना
  • शहरों के पार्किंग स्थलों का रखरखाव और देखरेख, बिजली से संबंधित काम
  • वन विभाग की नर्सरियों के पौधे तैयार करवाना, घर निर्माण-मरम्मत।
  • सार्वजनिक जगह पौधे लगाना, सड़क किनारे सजावट, बगीचों की देखभाल
  • फुटपाथ, डिवाइडर व सार्वजनिक स्थानों पर पाैधाें का रखरखाव।
  • रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, रखरखाव व सफाई करवाना
  • घरों से कचरा संग्रहण, डंपिंग साइट पर कचरे का अलग करने का कार्य।
  • शहरों से निकाय कार्यालयों में कार्य में सहयोग।
  • नाला-नालियों की सफाई, मलबा हटाने के काम, सीवर काम में सहयोग।

शहरी रोजगार गारंटी योजना

 

शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए जरूरी योग्यता

  • पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य होगा। योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ निकाय व जोन कार्यालयों और ईमित्र सेंटर पर आवेदन का विकल्प रहेगा।
  • आवेदक जिस वार्ड या जोन क्षेत्र में रहता है, वहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
  • प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार का विकल्प होगा। 15 दिन का काम पूरा करने के बाद आगामी 15 दिन में बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।
  • अधिकतर वही कार्य हैं, जो शहरी निकायों में संविदा के माध्यम से कराए जा रहे हैं। इसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिक होंगे।
  • आबादी के अनुपात में बेरोजगार तय होंगे।

कुशल-अकुशल सभी प्रकार के बेरोजगारों को काम मिलेगा

देश में पहली बार सभी शहरों के लिए शहरी रोजगार गारंटी की योजना ला रहे हैं। 1 मई से लाना चाहते थे, लेकिन वित्त की स्वीकृति मिलते ही अब मई या जून से शुरू करेंगे। मनरेगा की न्यूनतम वैज जितना मानदेय हर बेरोजगार को उसके कौशल के अनुसार 100 दिन दिया जाएगा। सभी 213 शहरों के लिए लागू करेंगे। कुशल और अकुशल सभी प्रकार के बेरोजगार को अलग-अलग काम दिए जाएंगे। – शांति धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री 

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